बिहार में खुले बिजनेस के मौके, सरकार देगी 50% तक मदद, जानिए किसे मिलेगा कितना फायदा
अभी तक जिस कपड़े और चमड़े के उद्योग पर देश के कुछ ही शहरों का कब्जा था, अब उसके मौके बिहार (Business in Bihar) में भी बन रहे हैं। बुधवार को ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंवेस्टर्स मीट और टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 (Textile and Leather Policy 2022) का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इससे बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को बड़ा फायदा होगा।
इस कार्यक्रम का आयोजन पटना के अधिवेशन भवन में हुआ था। इस फैसले से निवेशकों को तो फायदा होगा ही, बिहार की अर्थव्यवस्था में भी कपड़ा और चमड़ा उद्योग बड़ा योगदान देंगे। अभी तक ये उद्योग पश्चिम बंगाल, लुधियाना, तिरुपुर, नोएडा और कुछ हद तक कानपुर जैसे शहरों में ही हैं।
बिहार में निवेशकों को कितना फायदा?
उद्घाटन समारोह के दौरान उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस पॉलिसी में सरकार 10 करोड़ तक अनुदान दे रही है। 20 हजार करोड़ रुपए कौशल विकास के लिए दिए जा रहे हैं, ताकि जो प्रशिक्षण नहीं ले पाए हैं उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जा सके।
आइए जानते हैं निवेशकों को सरकार से मिलेगी कितनी मदद:
नई नीति के तहत संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 15 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जो अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक होगा।
बिजली शुल्क का अनुदान दो रुपये प्रति यूनिट करने का निर्णय किया गया है।
उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह की दर से पांच वर्षों के लिये अनुदान दिया जायेगा।
निर्यात के लिये संबंधित इकाइयों को 30 प्रतिशत परिवहन सब्सिडी दी जायेगी।
नई नीति के तहत पांच साल तक माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष अनुदान दिया जायेगा।
अपने उत्पाद का पेटेंट कराने पर रजिस्ट्रेशन खर्च का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा, जो अधिकतम 10 लाख रुपये होगा।
सरकार ने बनाईं कई योजनाएं
नीतीश कुमार ने कहा हम बिहार में उद्योग लगाने वालों के लिए अलग से योजना बनाई। Sc/St जाति के लिए भी हमने अलग से उद्योग के लिए पॉलिसी बनाई। महिला उद्योग के लिए भी योजना बनाई। युवा उद्योग की भी योजना बनाई।
सरकार के तरफ से 500000 लाख तक का ऋण इनलोग को दिया जाता है। नीतीश कुमार ने कहा कि उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन देश के अलग-अलग कोने से उद्योग को बिहार ला रहे हैं।
बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते हैं। अबतक 596 करोड़ का लाभ राज्य सरकार लोगों को दे चुकी हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी 10 लाख तक की राशि सरकार दे रही है ताकि वो उद्योग लगा सकें।
