बिहार में बिजली व्यवस्था को सुधारने पर होगा काम, खर्च होंगे नौ हजार करोड़
बिहार में बिजली व्यवस्था और आपूर्ति को लेकर अब बिहार में कम्पनियाँ एक्शन में आ रही हैं। बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने और टेक्निकल घाटे को कम करने के लिए बिजली वितरण कंपनियां 9000 करोड़ व्यय करेंगी।
आज जहाँ देश के सभी राज्यों में बिजली की आपूर्ति सुव्यवस्थित तरीके से हो रही है वहीँ बिहार में बिजली का संकट लगातार बना हुआ रहता है। आपूर्ति और व्यवस्था में सुधार दोनों लचर स्थिति में है। इसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।
बिजली व्यवस्था को सुधारा जायेगा
जानकारी के मुताबिक आने वाले चार वर्षों में राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार और तकनीकी व व्यवसायिक नुकसान कम करने के लिए बिजली कंपनी नौ हजार करोड़ रूपये खर्च करेगी। इसके तहत आधारभूत संरचनाओं पर 6625 करोड़ खर्च होंगे।
वहीँ 1993 करोड़ रूपये स्मार्ट मीटर लगाने के लिए खर्च होंगे। इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (आईटीओटी) के लिए कुल 400 करोड़ रूपये खर्च होंगे। इस पैसे से भविष्य में राज्य की जरूरतों के अनुसार ग्रिड, पावर सब-स्टेशन, फीडर, तार-पोल व ट्रांसफॉर्मर लगाए जाएंगे।
रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के साथ करार
रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के अनुसार इस पुरे योजना को पूर्ण करने के लिए राज्य की दोनों वितरण कंपनियों को यह राशि मिलेगी। बीएसपीएचसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक संजीव हंस, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रभाकर और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक महेन्द्र कुमार की उपस्थति में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) लिमिटेड के साथ करार हुआ।
इस मौके पर मौजूद आरईसी लिमिटेड बिजली कंपनी के सीएमडी संजीव के अनुसार ऊर्जा विभाग ने अपने निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले पूरा किया है। आरईसी लिमिटेड से आरडीएसएस के तहत दोनों कंपनियों के करार के बाद बिहार में आधारभूत संरचना के निर्माण में तेजी आएगी।
इतने रुपये होंगे खर्च
आरडीएसएस के तहत आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 3100 करोड़ और साउथ बिहार कंपनी को 3525 करोड़ मिलेंगे। इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग के लिए नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 969 करोड़ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को 1024 करोड़ मिलेंगे। वहीं आईटीओटी के लिए 400 करोड़ का प्रवाधान किया गया है।
