देश का पहला डिजिटल लैब बिहार में बनेगा, 29 करोड़ 55 लाख की राशि की गई आवंटित
बिहार के नवादा को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। यहां देश का पहला डिजिटल लैब बनने जा रहा। इसके लिए 29 करोड़ 50 लाख रुपये आवंटित किये गए हैं। विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य जांच के लिए मेट्रो शहर जैसी सुविधाएं मिलेगी, तो सदर अस्पताल में 12 बेड का आईसीयू भी बनेगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति) आयोग ने इसपर स्वीकृति प्रदान की है। डीएम ने इसको लेकर फोर्टिस हॉस्पिटल जैसे संस्थान से यथाशीघ्र सम्पर्क कर जल्द-से-जल्द डीपीआर बनाने का निर्देश दिया है।
इतना ही नहीं, पोषण और शिक्षा क्षेत्र में भी व्यापक पहल होगी। डीएम यशपाल मीणा ने शनिवार को आकांक्षी जिला नवादा के लिए विभिन्न विकास क्षेत्रों के संकेतकों की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी है। वह कलेक्ट्रेट स्थित जिला समाहर्ता कार्यालय कक्ष में डीएम ने आंकांक्षी जिला नवादा के विकास को लेकर स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, शिक्षा, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास एवं आधारभूत अंवसरचनाओं के लिए किया जा रहे कार्यों के प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
स्वास्थ्य क्षेत्र को करीब 32 करोड़ रुपये
नीति आयोग ने जिला मुख्यालय के अस्पताल में 12 बेड का इनटेंसिव केयर यूनिट निर्माण के लिए 02 करोड़ 88 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। निर्माण कार्य के लिए बिहार मेडिकल सर्विस इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है।
सिविल सर्जन डॉ. निर्मला कुमारी को प्रोजेक्ट का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने को निर्देश मिला है। जिले के सरकारी अस्पतालों में शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सम्पन्न हो, इसके लिए सिविल सर्जन को कई निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित लक्ष्य दें और लक्ष्य के अनुरूप संस्थागत प्रसव कराना सुनिश्चित करायें। लापरवाही पर विधि-सम्मत कार्रवाई करें। जिले में टीबी मरोजों के ईलाज संबंधित डाटा प्रेषण में बरती गई लापरवाही को लेकर डॉ. चक्रवर्ती के कार्यों पर नाराजगी व्यक्त की।
कस्तूरबा की बेटियों को भी मिला तोहफा
जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका मध्य विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को भी नीति आयोग से तोहफा मिला है। एक स्कूल के आदर्श बनाने के लिए 02 करोड़ 15 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है। जबकि जिले के एक उच्च विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने के लिए 01 करोड़ 57 लाख रुपये की राशि आवंटित हुई है।
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है। जिला योजना कार्यालय से प्रोजेक्ट प्राप्त कर उसका डीपीआर शीघ्र तैयार करने को निर्देश दिया गया। जिले के 300 आंगनबाड़ी केन्द्रों को आदर्श केन्द्र बनाने को निर्देश मिला है। आईसीडीएस की डीपीएम कुमारी रीता सिन्हा को संबंधित निर्देश दिया गया है।
नीति के द्वारा जिले में अरहर दाल, मूंग दाल, मसूर दाल आदि के प्रोसेसिंग की योजनाएं कृषि कार्यालय को दी गयी है। इसको शीघ्र कार्यान्वित करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में सदर एसडीओ उमेश कुमार भारती, जिला योजना पदाधिकारी संतोष कुमार, डीपीआरओ सत्येन्द्र प्रसाद, एलडीएम अनूप कुमार साहा, डीआईओ राजीव कुमार के साथ-साथ अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
