बिहार में तेजी से वसूला जा रहा है बिजली बिल, भुगतान करने वालों में एक तिहाई का हुआ इजाफा
ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राजस्व संग्रह में नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। बिना उपभोक्ताओं के सहयोग के यह संभव नहीं था। दरअसल बिहार में बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या में इजाफा हुआ है।
चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में एक करोड़ 20 लाख उपभोक्ताओं ने बिजली बिल का भुगतान किया है। यह आंकड़ा विगत वित्तीय वर्ष की छमाही की तुलना में यह 32 फीसदी अधिक है।
29 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने जमा किया बिल
आंकड़ों में देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार छह महीने में 29 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने बिजली बिल का भुगतान किया है वो भी अंतिम तिथि से पहले। बिजली बिल जमा करने में हो रही वृद्धि पर ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने जनता का सुक्रिया अदा किया है।
बिजली बिल जमा करने में हो रही वृद्धि पर ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने कहा है कि राजस्व संग्रह में एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और यह बिना उपभोक्ताओं के सहयोग के यह संभव नहीं है।
आगे वे कहते हैं की हम उपभोक्ताओं का आभार व्यक्त करते हैं। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस ने कहा कि को-रोना महामारी से उबरने के बाद बिजली कंपनियों की ओर से घर बैठे बिजली बिल जमा करने की सुविधा दी गई थी।
ऑनलाइन भुगतान पर मिलती है छूट
कंपनी ने समय से बिल भुगतान करने पर 1.5 फीसदी और ऑनलाइन राशि जमा करने पर एक फीसदी अतिरिक्त छूट भी दी गई। प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए यह छूट 3 फीसदी है।
प्रधान सचिव ने बताया कि बिजली कंपनियों द्वारा राजस्व संग्रहण करने के लिए सभी बकाएदारों को लगातार नोटिस भेजा जा रहा है। बिल जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटा जा रहा है।
इसके अलावे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बिल सुधार तथा बिल जमा करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जा रहा है। बिजली कंपनियों के राजस्व संग्रह में 30 फीसदी यानी 1,716 करोड़ का अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिली है।
1 नवंबर को प्रतिबद्ध उपभोक्ताओं को किया जायेगा सम्मानित
खबर यह भी है कि 1 नवंबर को 10वें वार्षिक स्थापना दिवस पर कुछ प्रतिबद्ध उपभोक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। हाल में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपभोक्ताओं को उनके स्वीकृत लोड (विद्युत भार) को संशोधित करने के लिए विनियामक आयोग के समक्ष याचिका दायर की गई है।
इस याचिका के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ताओं को छह माह का समय देने का प्रस्ताव है। इस अवधि में जुर्माने की अवधि देय नहीं होगी। प्रीपेड स्मार्ट मीटर इस्तेमाल कर रहे उपभोक्ताओं के लिए यह अच्छी खबर है।
