खुशखबरी: बिहार में एक लाख पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती, मुख्यमंत्री का निर्देश भर्ती प्रक्रिया में लाए तेजी

बिहार में जल्द ही 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। इसमें करीब पचास हजार पद सिपाही के होंगे। राज्य पुलिस मुख्यालय ने बिहार में पुलिस-पब्लिक अनुपात को राष्ट्रीय औसत के करीब लाने की कवायद के तहत यह पहल की है। मुख्यालय ने गृह विभाग को करीब 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली का प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग और सरकार की मंजूरी के बाद अलग-अलग चरणों में बाहलियां की जाएंगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया। बिहार में वर्तमान में पुलिस बल की क्षमता करीब 91 हजार की है। बिहार में प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिस-पब्लिक का अनुपात करीब 115 पुलिसकर्मियों का है। दूसरी ओर प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिस-पब्लिक का राष्ट्रीय औसत 193.95 पुलिसकर्मियों का है।

स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए करें तेजी से काम

एक लाख पदों पर भर्ती के बाद बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात 192 हो जाएगा। अगले चार वर्षों में एक लाख पदों पर बहालियां पूरी कर ली जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप प्रति एक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेजी से काम करें।

बैठक में एडीजी मुख्यालय जीतेन्द्र सिंग गंगवार कहा कि पुलिस बल में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य में महिला पुलिस और महिला दारोगा की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनकी पदस्थापना पुलिस थानों में की जा रही है जिसकी सराहना राज्य के बाहर भी हो रही है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद प्रति लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या 192 हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा-सोशल मीडिया पर भी पूरी जानकारी दें

बिहार में पुलिस पब्लिक का अनुपात राष्ट्रीय औसत के करीब हो जाएगा
मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाएं। क्राइम का इन्वेस्टिगेशन समय पर पूरा करें।

शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड आर्डर पर समीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिया कि अधिकारी अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही न बरतें। गंभीर आपराधिक घटनाओं पर की गई कार्रवाई के संबंध में एडीजी मुख्यालय रोज प्रेस को बताएंं।

बिहार में सबसे अधिक हत्या के मामले, इनमें 60% भूमि विवाद से जुड़े

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 1 अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में विधि व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक करने के बाद अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत से अधिक हत्याएं भूमि विवाद के कारण होती हैं।

बैठक में एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार, एडीजी सीआईडी जितेन्द्र कुमार और एडीजी विधि व्यवस्था संजय सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

सभी थानों में लैंडलाइन फोन फंक्शनल रहे, इसके लिए मुख्यालय स्तर से निरंतर मॉनिटरिंग हो अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाएं और समय पर पूर्ण करें ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई करें गश्ती व्यवस्था को सुदृढ़ करें और उसकी निरंतर निगरानी करें जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार डीएम एवं एसपी, 15 दिनों में एक बार एसडीओ एवं एसडीपीओ तथा सप्ताह में एक दिन सीओ एवं थानाध्यक्ष की नियमित रूप से होनेवाली बैठकों में समस्याओं का निबटारा तेजी से करें।