बिहार में योगी मॉडल, 1 अप्रैल से चलेगा बुलडोज़र, सरकारी जमीन हथियाने वालों की खैर नहीं
बिहार सरकार अपनी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए यूपी की योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुकी है। राज्य सरकार का यह अभियान इसी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत कुमार ने शुक्रवार को विधानसभा में यह घोषणा की। वे विधानसभा में अपने विभाग के बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे।
मंत्री ने कहा कि सरकार जमीन से जुड़े विवाद प्रमुखता के साथ निबटा रही है। ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने के सार्थक नतीजे आ रहे हैं। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर पर होने वाले खर्च के मद में जिलों को 10-10 लाख रुपये की राशि दी जा रही है। सदन ने ध्वनिमत से विभाग का बजट पारित कर दिया। यह 1 हजार 3 सौ 32 करोड़ रुपये से अधिक का है।
सरकारी जमीनें अवैध कब्जे से कराई जाएंगी मुक्त
मंत्री राम सूरत कुमार ने कहा कि अभियान के तहत गैर-मजरूआ आम और खास, खासमहाल, कैसरे हिंद और विभिन्न सरकारी विभागों की जमीनें अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर जल निकायों को भी अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। सुस्त और भ्रष्ट सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो रही है।
बता दें कि बीते दिनों बिहार विधानसभा में सीपीआईएम के विधायक अजय कुमार ने खड़िया जिले का एक मामला उठाया था। उन्होंने बताया था कि बास की 5 डिसमिल जमीन दलितों को दी गई थी। उस पर कुछ असमाजिक तत्त्वों ने स्थानीय थाना से मिलीभगत कर पक्का मकान बनवा लिया है।
सरकारी अधिकारियों पर गंभीर आरोप
अजय कुमार ने इस मुद्दे पर सरकारी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद विधानसभा के अन्य विधायकों ने भी इस पर कार्रवाई की मांग कर दी। विधानसभा में हंगामा होता देख बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय बार-बार कार्रवाई का आश्वासन दे रहे थे, लेकिन विधायक इस मामले पर ठोस कार्रवाई चाहते थे, सिर्फ आश्वासन नहीं।
बार-बार विधायकों के द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद मंत्री रामसूरत राय ने भी न आव देखा न ताव और नाराजगी भरे लहजे में ऐलान कर दिया था कि जिन लोगों ने भी अवैध निर्माण कराया है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कब्जा करने के बाद भले ही 10 मंजिला इमारत क्यों न खड़ी कर ली हो, उस पर बुलडोजर चला दिया जाएगा।
