बिहार के भू-विभाग ने लॉन्च किया नया पोर्टल, एक क्लिक में पता चलेगा जमीन पर कर्ज तो नहीं

Araria News
Bihar land department launched a new portal to check loan record

बिहार के भू-विभाग ने लॉन्च किया नया पोर्टल, बस एक क्लिक में मिलेगी जमीन से जुड़ी सभी जानकारी: बिहार में जमीन का असली मालिक कौन है यह पता लगाना अब बेहद ही आसान हो गया है । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक ऐसा पोर्टल तैयार किया है, जिस पर जमीन की कंप्यूटराइज्ड जमाबंदी दर्ज करते ही पता चल जाएगा कि उस जमीन का कौन है मालिक । साथ ही यह भी पता चलेगा की उस जमीन पर किसी प्रकार का क़र्ज़ तो नहीं लिया गया है ।

विभागीय मंत्री रामसूरत कुमार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया। उनका कहना है कि इससे जमीन के लेन देन की प्रक्रिया आसान हो जाएगी।  इस नई व्यवस्था से जमीन की खरीद बिक्री में धोखे से बचा जा सकता है। उन लोगों को फायदा होगा जो जानकारी नही होने के कारण वैसी जमीन खरीद लेते हैं, जो बैंक के पास गिरवी पड़ी होती है और बाद में उन्हें विभागों के चक्कर लगाना पड़ता है ।

SLBC (बैंकों की राज्यस्तरीय समिति) की बैठक में दो मुद्दे उठाए जा रहे थे। एलपीसी को आनलाइन करने की मांग हो रही थी। दूसरी मांग यह थी कि जमीन के बंधक पड़े रहने की जानकारी बैंकों को दी जाए। आनलाइन एलपीसी की सुविधा पूर्व में ही रैयतों को दी जा चुकी है। इस पोर्टल के जरिए बैंकों की दूसरी मांग भी पूरी हो गई है ।

भू-विभाग द्वारा लांच किए गए नए पोर्टल land.bihar.gov.in/encumbrances का प्रारूप निचे के तस्वीर में दर्शाया गया है । इस पोर्टल पर विजिट कर आप जिस जमीन की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसके कंप्यूटराइज्ड जमीदारी संख्या डालकर उससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

RECORDING OF ENCUMBRANCES OF LAND
RECORDING OF ENCUMBRANCES OF LAND

इस सुविधा के बाद बैंकों को अंचल से पत्राचार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वे आनलाइन LPC देखकर लोन स्वीकृत कर सकेंगे। कई ऐसे भी मामले आते थे जिसमें जमीन मालिक द्वारा एक ही दस्तावेज बंधक रखकर बैंक से कर्ज ले लिया जाता है। इस तरह के मामलों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि संबंधित रैयत कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता है। बैंक का कर्ज डूब जाता है। पोर्टल पर जमीन की कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या दर्ज करने पर उस जमाबंदी का पूरा विवरण नजर आएगा। उस जमीन पर कर्ज ली गई है या उसे बंधक रखा गया है, पूरी जानकारी पोर्टल पर नजर आ जाएगी। 

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