बिहार में पपीता की खेती से होगी बम्पर कमाई, सरकार देगी 75% सब्सिडी
बिहार में कई ऐसे फल और अनाज की खेती होती है जिसका समर्थन खुद सरकार भी करती है। इसी कड़ी में देश में पपीते की डिमांड को देखते हुए बिहार राज्य सरकार की ओर से किसानों को पपीता की खेती के लिये 75% तक आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है। जानिए खबर विस्तार से।
भारत में पपीता की खेती बड़े पैमाने पर होती है क्योकि पुरे देश और दुनिया में इसकी खूब डिमांड है। बता दें कि यह फल डॉक्टरों द्वारा भी सुझाया जाता है साथ ही आयुर्वेदिक दवाई का भी इसे स्त्रोत माना जाता है। लेकिन अब यह किसानों के लिए कमाई का भी बेहतरीन स्रोत बन चूका है।
बिहार में पपीता की खेती से होगी बम्पर कमाई
इस फल के चौतरफा फायदों को देखते हुये अब सरकार ने मन बनाया है कि किसानों को भी इसकी खेती के लिये प्रोत्साहित किया जाये। जानकारी के लिये बता दें कि बिहार राज्य सरकार भी पपीता की खेती के लिये 75 फीसदी तक अनुदान दे रही है।
बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय द्वारा जारी एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत राज्य के किसानों को पपीता की खेती के लिये प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है। इसके तहत बिहार राज्य की सरकार की तरफ से किसानों को 75 फीसदी तक अनुदान का प्रावधान है।
75% सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जायेग
जानकारी के लिए बता दें कि कम से कम प्रति हेक्टेयर खेत में पपीता की फसल लगाने पर 60,000 रुपये की इकाई लागत के आधार पर 75% सब्सिडी का लाभ किसानों को दिया जाएगा । बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना सब्सिडी का लाभ लेने के लिये आपको ऑफिशियल वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन देना होगा।
पपीता की खेती, किस्में और सही तकनीक की जानकारी किसान चाहे तो जिले में स्थित उद्यान विभाग के कार्यालय या सहायक निदेशक, उद्यान से ले सकते हैं। इसके अलावे सब्सिडी से जुडी जानकारी भी आपको वहां मिल जाएगी।
प्रतिवर्ष हो सकता है 900 क्विंटल फलों का उत्पदन
उत्पादन के हिसाब किताब की बात करें तो एक हेक्टेयर खेत में पपीता के 2250 पौधे लगाये जा सकते हैं जिनसे हर सीजन में करीब 900 क्विंटल फलों का उत्पादन मिल जायेगा। ऑफ सीजन में मटर, मेथी, चना, फ्रेंचबीन्स और सोयाबीन जैसी सब्जी और दलहनी फसलों की खेती से भी लाखों की कमाई हो सकती है।
