बिहार के इन 4 जिलों में बनेंगे 28 सड़कें और 13 नए पुल, नितीश सरकार ने लिए कई बड़े फैसलें
बिहार सरकार ने वामपंथ उग्रवाद प्रभावित गया, औरंगाबाद, जमुई और लखीसराय में सड़क संपर्क योजना से बैच-1 के तहत 2022-23 में 28 सड़कें और 13 पुल निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इस काम के लिए 242.68 करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत किया है।
इसके अलावा केंद्रीय सड़क संरचना निधि से आठ जिलों की 11 की 120.18 किमी सड़क को चौड़ा करने और मजबूत करने के लिए 1097.50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
सड़क निर्माण से रोजगार के बनेंगे अवसर
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि उग्रवाद प्रभावित चार जिलों में सड़कों का निर्माण होने से पुलिस बल में आत्मविश्वास पैदा होगा साथ ही रोजगार के नए साधन भी सृजित होंगे।
वहीं केंद्रीय सड़क संरचना से सड़कों को चौड़ा करने से जाम जैसी समस्या से मुक्ति मिलेगी और आवागमन में सुगमता आएगी।
पीडीएस सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए 66.95 करोड़
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आलोक में जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के एक सिरे से दूसरे सिरे तक कंप्यूटरीकरण एवं आपूर्ति श्रृंखला के क्रियान्वयन के लिए 66.95 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। राशि तीन वर्ष में खर्च होगी। इस प्रक्रिया में राशन ढ़ोने वाले वाहनों में जीपीएस लगाने से लेकर पीडीएस दुकानों को कंप्यूटरीकृत करने जैसे कार्य होंगे।
एबीटी मीटर लगाने के लिए 72.50 करोड़ रुपये
मंत्रिमंडल ने स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि. के अंतर्गत ग्रिड सब स्टेशन और बाकी बचे फीडरों पर एबीटी मीटर (अवेलेबिलटी बेस्ड टैरिफ) की स्थापना के साथ आनलाइन डेटा निगरानी के लिए 72.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
अंत्योदय योजना के लिए 15326 करोड़ मंजूर
इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री तालाब मात्स्यिकी विकास योजना के लिए 2022-23 में राज्य योजना से 57.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। योजना से तालाब मात्स्यिकी के लिए इनपुट, मत्स्य बीज उत्पादन के लिए अनुदान जैसे कार्य होंगे। साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना को जारी रखने के लिए 2022 से 2026 तक के लिए 15326 करोड़ रुपये व्यय का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।
